स्पाइसजेट की लगातार बिगड़ती आर्थिक और परिचालन स्थिति को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू से हस्तक्षेप करने की मांग की है। पायलट संगठन ने कहा है कि एयरलाइन का संकट भारतीय विमानन क्षेत्र की आर्थिक स्थिति और उड़ान सुरक्षा से जुड़े सवालों को सामने लाता है।
केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में एफआईपी ने कहा कि स्पाइसजेट का मौजूदा संकट केवल कंपनी की आर्थिक समस्या नहीं है। इसके व्यापक असर यात्रियों, एयरलाइन कर्मचारियों, पायलटों, हवाई अड्डा संचालकों, विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं पर पड़ सकते हैं।
पायलट संगठन ने उठाए गंभीर मुद्दे
संगठन ने पत्र में कहा कि मौजूदा हालात में एयरलाइंस की आर्थिक स्थिति की व्यापक समीक्षा जरूरी है। साथ ही, नियामक व्यवस्था की भी जांच होनी चाहिए, ताकि किसी एयरलाइन की वित्तीय परेशानी का असर उसके परिचालन और सुरक्षा पर पड़ने से पहले ही उसका पता लगाया जा सके।
पत्र के मुताबिक, स्पाइसजेट लंबे समय से नकदी की कमी, बढ़ती देनदारियों और रोजमर्रा के खर्चों का भुगतान करने में मुश्किलों का सामना कर रही है। आर्थिक संकट के कारण बेड़े के कई विमान खड़े हैं। विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों का भुगतान लंबित है। इसके अलावा रखरखाव से जुड़ी समस्याओं और कलपुर्जों की व्यवस्था करने में आ रही दिक्कतों ने भी परिचालन को प्रभावित किया है।
वेतन भुगतान में देरी भी बड़ा मुद्दा
पायलट संघ ने वेतन भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठाया है। पत्र में कहा गया है कि पायलटों और अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। कुछ कर्मचारियों का वेतन कई महीनों से बकाया होने की भी खबरें हैं। संगठन के अनुसार, एयरलाइन पर हवाई अड्डा संचालकों, तेल कंपनियों, रखरखाव सेवा प्रदाताओं, विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों और अन्य सेवा प्रदाताओं का भी बकाया है।
उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी
पत्र में कहा गया है कि उड़ानें रद्द होने, देरी और घोषित समय-सारिणी में लगातार बदलाव के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइन को इस नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 17 नवंबर 2026 को एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें परिचालन में बाधा, नियमों के अनुपालन में कमी, बकाया भुगतान, विमानों के खड़े रहने और कंपनी की ओर से विश्वसनीय सुधार योजना पेश नहीं किए जाने जैसे मुद्दे उठाए गए थे।
5500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना
स्पाइसजेट के बोर्ड ने वित्तीय साधनों के जरिये 5500 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि, इस रकम की उपलब्धता, इसे जुटाने का समय और इसके इस्तेमाल का तरीका एयरलाइन के भविष्य के लिए अहम होगा।
पायलट संघ ने पत्र में कहा कि अक्टूबर 2026 में स्पाइसजेट की घरेलू बाजार हिस्सेदारी घटकर करीब 0.6 फीसदी रह गई। यह एयरलाइन के परिचालन में आई भारी गिरावट को दर्शाता है। संगठन के मुताबिक, इन हालात से स्पष्ट है कि स्पाइसजेट की मुश्किलें कई स्तरों पर हैं। इन्हें केवल कुछ समय के लिए आर्थिक मदद देकर दूर नहीं किया जा सकता।