लोकसभा में सोमवार को एसपीजी अधिनियम संशोधन विधेयक के अलावा तीन और बिल पेश किये गए। इनमें कराधान विधि संशोधन बिल, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बिल और पोत पुनर्चक्रण बिल शामिल हैं।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने काराधान विधि संशोधन बिल पेश करते हुए कहा, यह बिल कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसदी से 22 फीसदी करने के लिए सरकार द्वारा 20 सितंबर को लाए गए अध्यादेश को कानून में बदलेगा। इसके अलावा उन्होंने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 पेश किया। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत जहाजों के पुनर्चक्रण नियामक हेतु पोत पुनर्चक्रण बिल पेश किया।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि पिछले चार सालों में 108 मामलों की जांच के दौरान सीबीआई को देश भर में 894 मुखौटा कंपनियां मिली हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सवाल के लिखित जवाब में सदन को यह भी बताया कि जांच एजेंसी ने 104 मुखौटा कंपनियों के खिलाफ 30 मामले दर्ज किये हैं। ये कंपनियां झूठे वित्तीय बिल, बैंक धोखाधड़ी, धनशोधन, पद के गलत इस्तेमाल, आपराधिक साजिश जैसी अनियमितताओं में लिप्त पाईं गई हैं। मंत्री ने बताया कि 108 मामलों में से 72 में आरोप पत्र दाखिल हो गया है और सुनवाई चल रही है।