आपराधिक छवि वाले सांसदों, विधायकों पर नकेल, 18 राज्य के हर जिले में विशेष अदालत

वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र विजय हंसारिया ने शीर्ष अदालत से कहा कि उसके चार दिसंबर के आदेश के बाद बिहार और केरल के उच्च न्यायालयों ने हर जिले में विशेष अदालतें गठित करने के निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि इन विशेष अदालतों को तरजीह के आधार पर विशेष रूप से विधि निर्माताओं के मामलों पर गौर करने का निर्देश दिया जा सकता है।

हंसारिया ने बृहस्पतिवार को अपनी तीसरी स्थिति रिपोर्ट में कहा कि जिन 18 राज्यों में विधि निर्माताओं के खिलाफ मामलों की सुनवाई हेतु विशेष अदालतें नहीं हैं, उन्हें हर जिले में ऐसी अदालतें गठित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत में वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका विचाराधीन है जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं पर आजीवन पाबंदी और इन मामलों की तेज गति से सुनवाई हेतु विशेष अदालतें गठित किये जाने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने हंसारिया को इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया है। 

30 फीसदी सांसद दागी हैं

एडीआर की  रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सभा और लोकसभा के सासंदों की संख्या को पूरा मिला कर देखें तो, तकरीबन 30 फीसदी सांसद दागी हैं।  इनमें से 17 फीसदी सासंदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकसभा में 542 सासंदों में से 179 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कुल संख्या का 33 फीसदी है।

वहीं, 114 के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि राज्यसभा के 228 सासंदों में से 51 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें  20 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस तरह से दोनों सदन के सासंदों को मिला कर देखें तो 770 सासंदों में से 230 दागी हैं, जो पूरी संख्या का 30 फीसदी है।