कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) के कार्यकाल में बनाई गई रोजगार गारंटी की योजना- मनरेगा अब इतिहास की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने MGNREGA के बदले विकसित भारत-जी राम जी कानून लागू किया है। हालांकि, कांग्रेस इस कानून का मुखरता से विरोध कर रही है। सोनिया गांधी ने इसे ग्रामीण भारत के लिए घातक बताया है। जानिए पूरा मामला
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) के बदले अब भारत में विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम लागू हो चुका है। संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 दिसंबर को मंजूरी दे दी। ग्रामीण इलाकों में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाले इस कानून में बदलाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर लगातार आक्रमण कर रही है। ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक विस्तृत लेख में मोदी सरकार की नीतियों को आड़े हाथ लिया है।
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मनरेगा कानून को खत्म करने का गंभीर असर दिखेगा
सोनिया गांधी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि देश के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा कानून को खत्म करने का गंभीर असर दिखेगा। उन्होंने कई और बिंदुओं पर सरकार से तीखे सवाल करते हुए प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सोनिया गांधी ने वीबी- जी राम जी कानून के किन पहलुओं पर बात की है? जानिए...