सरकार देश में 45 करोड़ से अधिक कामागारों को किसी भी संभावित जोखिम के लिए सामजिक सुरक्षा बीमा का इंतजाम करने जा रही है। जल्द ही सरकार इस पर फैसला लेन जा रही है।
इकनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक सरकार के इस कार्यक्रम में व्यक्ति की मृत्यु, आय का नुकसान, विकलांगता, बीमारी, चिकित्सा बिल और बेरोजगारी लाभ आदि शामिल रहेंगे। श्रम मंत्रालय के इस प्रस्ताव के मुताबिक इसमें सामाजिक योगदान अनिवार्य होगा।
जिन लोगों की आय कम होगी उनके लिए इसमें किसी भी तरह का बड़ा नुकसान नहीं होगा। अधिकारी के मुताबिक कर्मचारी और कंपनी के योगदान समेत मूल वेतन का करीब 25 फीसदी कर्मचारी के भविष्य निधि और और 6 फीसदी बीमा के लिए दिया जाएगा। कुल 30 फीसदी योगदान देना होगा।
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान करदाताओं से किया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक, मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा कवर नीति के मसौदे में कर्मचरियों को एक साथ सामाजिक सुरक्षा कवर, बीमा समेत सभी लाभों को शामिल किया है।