वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीड़ितों या सही दावेदारों को 22,280 करोड़ रुपये की संपत्ति लौटाई है। साथ ही कहा कि आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी।
इन मामलों में लौटाई जमीन
लोकसभा में पूरक अनुदान मांगों की पहली किस्त पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि भगोड़े विजय माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है। वहीं, नीरव मोदी मामले में, 1,052.58 करोड़ रुपये की संपत्ति पीएसबी और निजी बैंकों को लौटाई गई है।
इसके अलावा, मेहुल चोकसी मामले में 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है और इसकी नीलामी की जाएगी। साथ ही नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मामले में, 17.47 करोड़ रुपये की संपत्ति वास्तविक निवेशकों को वापस कर दी गई थी, जिन्हें धोखा दिया गया था।
हम किसी को नहीं छोड़ेंगे
उन्होंने कहा, 'पीएमएलए के मामले में ईडी ने बड़े मामलों से कम से कम 22,280 करोड़ रुपये की संपत्तियों को सफलतापूर्वक लौटाया है। हमने किसी को नहीं छोड़ा है, भले ही वे देश छोड़कर भाग गए हों, हम उनके पीछे पड़े हैं। ईडी ने यह पैसा इकट्ठा किया है और बैंकों को वापस दे दिया है।'
उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमने आर्थिक अपराध करने वालों को नहीं छोड़ा है। हम उनके पीछे पड़े हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो पैसा बैंकों में वापस जाना है, वह वापस चला जाए।'
विदेशी संपत्ति का खुलासा करने वाले करदाताओं की संख्या दो लाख
विदेशी काले धन के संबंध में मंत्री ने कहा कि 2015 का काला धन अधिनियम वास्तव में कई करदाताओं पर एक निवारक प्रभाव डाल रहा है और वे अपनी विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने के लिए आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी संपत्ति का खुलासा करने वाले करदाताओं की संख्या 2021-22 में 60,467 से बढ़कर 2024-25 में दो लाख हो गई है।
अधिनियम के तहत जून 2024 तक 697 मामलों में 17,520 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की गई है। कुल 163 अभियोजन शुरू किए गए हैं।