कार्मिक मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जून 2023 के लिए जारी रिपोर्ट में कहा गया है, सिक्किम सरकार 66.70 प्रतिशत स्कोर के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष पर है, उसके बाद असम सरकार (57.45 फीसदी) और अरुणाचल प्रदेश सरकार (52.30 फीसदी) का स्थान है।
सार्वजनिक शिकायत निवारण के मामले में बड़े प्रदेशों में उत्तर प्रदेश अव्वल है तो पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम शीर्ष पर है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की ओर से मंगलवार को मई, 2023 के लिए राज्यों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की मासिक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।
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रिपोर्ट के मुताबिक सिक्किम ने जनवरी से जून 2023 तक 43 दिनों के 173 शिकायतों का निपटारा किया है। इसके बाद असम व अरुणाचल प्रदेश हैं। यूपी सरकार 62.07 के स्कोर के साथ 15,000 से अधिक शिकायतों वाले रैंकिंग वाले राज्यों में शीर्ष पर है, इसके बाद झारखंड सरकार 46.14 के साथ और मध्य प्रदेश सरकार 43.05 के साथ दूसरे स्थान पर है।
यूपी ने 24 दिनों के औसत समापन समय के साथ 1,01,465 शिकायतों का निपटारा किया है और इस समूह में शीर्ष पर रहा है, जिसमें 15,000 से अधिक शिकायत प्राप्त करने वाले राज्य शामिल हैं। 15,000 से कम शिकायतों वाले राज्यों की रैंकिंग में तेलंगाना सरकार 72.49 स्कोर के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार 55.75 स्कोर के साथ और उत्तराखंड सरकार 49.69 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम सरकार 64.90 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद असम सरकार 54.89 और अरुणाचल प्रदेश सरकार 51.72 पर है।