डिजिटल भुगतान के लिए बनेगा अलग नियामक, सरकार लाएगी विधेयक

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि नोटबंदी के समय जिस तरह से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला था, उसकी गति अब वैसी नहीं रही है। सरकार चाहती है कि आम जिंदगी में अधिकतर कामकाज डिजिटल भुगतान से ही हों। डिजिटल भुगतान को कैसे बढ़ावा दिया जाए, भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था कैसे बनाया जाए, इसके लिए बीते अगस्त में ही पूर्व वित्त सचिव एवं नीति आयोग के प्रधान सलाहकार रतन पी वाटल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 9 दिसंबर, 2016 को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी थी। इसी समिति ने एक अलग पेमेंट रेगुलेटर के गठन की सिफारिश की थी।

काम की अधिकता के चलते आरबीआई नहीं दे पाता ध्यान
विशेषज्ञों का कहना है कि रिजर्व बैंक के पास पहले से ही इतने काम हैं, ऊपर से डिजिटल भुगतान के विनियमन की भी जिम्मेदारी इसी को मिल गई है। काम की अधिकता की वजह से रिजर्व बैंक इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए वाटल समिति की रिपोर्ट को मानते हुए अलग पेमेंट रेगुलेटर बनाना आवश्यक है।