एक समय दुनिया की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका की बड़ी हिस्सेदारी थी। वहीं अब यह घटकर करीब 10 फीसदी रह गई है। इतना ही नहीं अमेरिका के पास 7 और 5 नैनोमीटर जैसी एडवांस्ड तकनीक वाली चिप्स का बड़े स्तर पर उत्पादन करने की पर्याप्त क्षमता भी नहीं है। इसके लिए अमेरिकी कंपनियों को ताइवान और दक्षिण कोरिया की फैक्ट्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। चिप तैयार होने के बाद उसकी असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग का काम भी बड़े पैमाने पर एशियाई देशों में होता है। इस क्षेत्र में अमेरिका की हिस्सेदारी 5 फीसदी से भी कम बताई गई है। इस निर्भरता के कारण अमेरिका के सामने कई तरह के जोखिम पैदा होते हैं।
अगर ताइवान में कोई प्राकृतिक आपदा आती है या अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो चिप्स की सप्लाई बाधित हो सकती है। इसके अलावा संवेदनशील डिजाइन की चोरी और नकली चिप्स बाजार में पहुंचने का खतरा भी बना रहता है। अमेरिका की चिंता सिर्फ चिप उत्पादन तक सीमित नहीं है। चीन तेजी से अपनी सैन्य और तकनीकी क्षमता बढ़ा रहा है। उसने 2027 तक अपनी सेना को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक हथियार और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया जा रहा है।
भविष्य की लड़ाई में एआई की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। एआई सिस्टम बड़ी मात्रा में डाटा का विश्लेषण करके बहुत कम समय में फैसले लेने में सक्षम होते हैं। इनका इस्तेमाल मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, सैटेलाइट और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे एआई सिस्टम को चलाने के लिए बेहद एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत होती है।
यही वजह है कि 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर जैसी आधुनिक चिप्स को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। इनकी मदद से एआई सिस्टम को तेजी से विकसित और संचालित किया जा सकता है। अमेरिका की चिंता यह भी है कि अगर चीन इस तकनीक में उससे आगे निकल गया या उसे एडवांस्ड चिप्स की सप्लाई रोकने में सफल रहा, तो सैन्य ताकत का संतुलन बदल सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका ने अपने देश में चिप निर्माण बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
यही वजह है कि सेमीकंडक्टर चिप्स की तकनीक अब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुकी है। जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग से जुड़ा विवाद भी इसी चिंता को सामने लाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को एलिस के चीन से कथित संबंधों और प्रतिबंधित चिप्स की सप्लाई को लेकर संदेह है। हालांकि, उनके जासूस होने या एनवीडिया की गोपनीय तकनीक चीन तक पहुंचाने का कोई पुख्ता सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले की जांच बेहद अहम हो जाती है। ऐसे में आज के समय चिप्स पर नियंत्रण का मतलब सिर्फ तकनीकी बढ़त नहीं बल्कि भविष्य की आर्थिक और सैन्य ताकत पर प्रभाव भी है।