राजद्रोह कानून: सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने कहा- 1962 का फैसला सही, इस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं
सार
केंद्र का कहना है कि तीन जजों की बेंच आईपीसी (देशद्रोह) की धारा 124ए की संवैधानिकता को कानूनी चुनौती पर सुनवाई नहीं कर सकती।
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