सहकारी समितियों में पारदर्शिता बढ़ाने और राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए सरकार डाटाबेस तैयार करेगी। सहकारी सचिव डीके सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रसार के साथ सहकारी समितियों को भी मजबूत बनाने की जरूरत है।
सचिव ने कहा, कई बार पूछा गया कि देशभर में कितनी सहकारी समितियां हैं और क्षेत्रवार उनकी संख्या कितनी है। वैसे तो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से पर्याप्त नहीं हैं। नया डाटाबेस भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संगठन (एनसीयूआई) एकत्र करेगा और मंत्रालय की इसमें कोई दखल नहीं होगी।
मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, अभी देशभर में 8.6 लाख समितियां हैं, जिसमें प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की संख्या 63 हजार है। उन्होंने कहा कि लोगों को सहकारी मंत्रालय से काफी उम्मीदें हैं और आकंड़े इसे बेहतर बनाने में मददगार हो सकते हैं।
बजट में टीडीएस की दो ही दरें बनाए सरकार : एसोचैम
उद्योग संगठन ने सरकार से मांग की है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में टीडीएस नियमों को और सरल बनाया जाए। एसोचैम ने कहा, अभी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को लेकर 40 से ज्यादा धाराएं हैं और अलग-अलग भुगतान पर इसकी दरें भी भिन्न हैं। इससे कानूनी विवाद बढ़ता है। लिहाजा सरकार को टीडीएस की महज दो दरें रखनी चाहिए। यह 0.1 से 1% तक हो सकती है।
9,028 करोड़ का निवेश करेगी इंडियन ऑयल
गुजरात के मुद्रा से पानीपत तक नई पाइपलाइन के लिए इंडियन ऑयल 9,028 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी ने बताया कि इस लाइन की क्षमता सालाना 1.75 करोड़ टन तेल पहुंचाने की होगी। कंपनी 60 हजार किलोलीटर क्षमता वाले 9 क्रूड टैंक बनाएगी। इससे पानीपत रिफाइनरी की क्षमता भी मौजूदा 1.5 करोड़ टन से 2.5 करोड़ टन हो जाएगी।
सामाजिक उद्यमियों को मिलेगा 5 करोड़ पुरस्कार
अदाणी समूह ने सामाजिक उद्यम के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, हम उन सामाजिक उद्यमियों के प्रति आभार जताते हैं, जो कम संसाधानों के बावजूद लोगों की मदद करते हैं। पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले पांच उद्यमियों को पांच करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
जीआईएल को कारोबार अलग करने की अनुमति
जीएमआर इन्फ्रा लिमिटेड (जीआईएल) को एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने गैर एयरपोर्ट कारोबार को अलग करने की अनुमति दे दी है। कंपनी ने पॉवर इन्फ्रा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और पॉवर एवं शहरी इन्फ्रा कंपनियों को अलग करने के लिए याचिका लगाई थी। पीठ ने सुनवाई के बाद 22 दिसंबर को कंपनी की योजना को स्वीकृति दे दी।