Supreme Court Updates: पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची पर घमासान, एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। टीएमसी सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि आयोग एसआईआर से जुड़े निर्देश लिखित आदेशों के बजाय व्हाट्सएप और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे अनौपचारिक माध्यमों से जारी कर रहा है। बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को मौखिक या डिजिटल निर्देश देना न केवल कानून के विपरीत है, बल्कि इससे जवाबदेही भी खत्म हो जाती है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और गंभीर रूप से बीमार मतदाताओं को भी शारीरिक रूप से उपस्थित होकर सुनवाई में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसकी वजह से उन्हें भारी कठिनाइयों और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी सांसदों ने शीर्ष अदालत से यह भी आग्रह किया है कि 15 जनवरी 2026 को दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए और व्हाट्सएप जैसे अनौपचारिक माध्यमों से जारी सभी निर्देशों को अवैध घोषित किया जाए।