सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका को ‘न्यायिक प्रणाली की रीढ़’ बताया। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों के अनुसार देशभर में निचली अदालतों के जजों के वेतन व अन्य बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने पूर्व जज जस्टिस पीवी रेड्डी के नेतृत्व वाले एसएनजेपीसी की 2020 में की गई सिफारिशों को स्वीकार किया है।
नई पेंशन दर 1 जुलाई से होगी देय
जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने अपने फैसले में कहा, इस अदालत से मंजूरी संशोधित पेंशन दर 1 जुलाई 2023 से देय होंगी। पिछले साल 27 जुलाई और इस साल 18 जनवरी के आदेशों का पालन करते हुए पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों के बकाया के भुगतान भी करने होंगे। इसमें 25 फीसदी का भुगतान 31 अगस्त तक किया जाएगा। अन्य 25 फीसदी 31 अक्तूबर तक और शेष 50 फीसदी का भुगतान 31 दिसंबर तक करना होगा।
ई बस निविदा: हाईकोर्ट के अयोग्यता आदेश को चुनौती वाली टाटा मोटर्स की याचिका खारिज
सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, इसमे कोई विवाद नहीं है कि निविदा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सिंगल डेकर बसों की निर्धारित परिचालन सीमा थी जिसमें बसें बिना किसी रुकावट के 80 फीसदी चार्जिंग के साथ वास्तविक स्थितियों में एक बार चार्ज करने पर लगभग 200 किमी तक चलें। अदालत के सामने रखे गए रिकॉर्ड के मुताबिक टाटा मोटर्स ने अपनी बोली में इस आवश्यकता पर जोर नहीं दिया। उसने बेस्ट को सूचित किया कि वह ऑपरेटिंग रेंज को मानक परीक्षण स्थितियों में ले जा सकती है जो निविदा शर्तों के अनुसार नहीं थी। पीठ ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश में कोई गलती नहीं है। उसने सही व्याख्या की है कि टाटा मोटर्स ने अपनी बोली में इस शर्त का पालन नहीं किया।
एससी,एसटी एक्ट में मुकदमा चलाने से पहले आरोपी की टिप्पणी आरोपपत्र में डालें- शीर्ष कोर्ट