मिलावटी दूध : सिर्फ कानून बनाएं  नहीं उसे लागू भी कराएं 

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अनुराग तोमर से कहा, ‘आप कह रहे हैं कि दूध में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि मौजूदा छह महीने की सजा का प्रावधान ही पर्याप्त है अगर दोषियों को पकड़ा जाए और उस पर तत्काल कार्रवाई हो।’

पीठ ने  कहा कि अगर दोषी को पकड़ा नहीं जाता या उसपर मुकदमा नहीं चलाया जाता तो हम क्या कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि यह कानून को लागू करने का मामला है। पीठ ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि मिलावट नहीं हो रही है। यह बड़े पैमाने पर हो रही है लेकिन हम क्या करें? क्या हम यूरिया की बिक्री बंद कर दें? पीठ ने कहा कि अगर केंद्र सरकार के पास इसे लेकर कोई योजना है तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने बताया कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इस पर विचार कर रही है कि क्या दूध में मिलावट करने वालों के लिए उम्रकैद का प्रावधान किया जाना चाहिए या नहीं? समिति का गठन खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन सुझाने के लिए किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्व में दायर हलफनामे में कहा गया था समिति गौर करेगी कि सजा के प्रावधानों को किस तरीके से सख्त बनाया जाए, जिससे इस गोरखधंधे पर रोक लग सके। हलफनामे में कहा गया था कि गत 16 दिसंबर को समिति का गठन किया गया है। 9 जनवरी को समिति की पहली बैठक हुई थी। समिति को 45 दिनों के भीतर यह सुझाव पेश करने के लिए कहा गया है कि क्या खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन की जरूरत है या नहीं। हालिया कानून में मिलावटी दूध की बिक्री करने वाले पर छह महीने कैद की सजा का प्रावधान है। शीर्ष अदालत स्वामी अच्युतानंद तीरथ द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।