उच्चतम न्यायालय ने उन सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जनवरी 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया है जिसमें मराठाओं को मिले आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण मिला हुआ है। Supreme Court posts for January 2020 hearing in petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/FYWUdvJ9s2— ANI (@ANI) November 19, 2019