केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को केंद्र की महत्वाकांक्षी ‘सेंट्रल विस्टा परियोजना’ को मंजूरी देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संबंधी मुद्दों को लेकर हमेशा संवेदनशील रही है। आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार निर्माण की अवधि के दौरान उच्चतम मानकों का पालन करना जारी रखेगी। पुरी का मंत्रालय ही इस परियोजना पर काम कर रहा है।
पुरी ने ट्वीट किया, 'दिल्ली निश्चित रूप से विश्व स्तर का राजधानी शहर बनने की ओर अग्रसर है और इस दिशा में पहले कदम के तौर पर, 2022 में देश के स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर नया संसद भवन तैयार हो चुका होगा, जो नए भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा।'
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बहुमत से फैसला सुनाते हुए ‘सेंट्रल विस्टा परियोजना’ के लिए पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना को बरकरार रखा। पुरी ने कहा, 'हम माननीय उच्चतम न्यायालय के ‘सेंट्रल विस्टा परियोजना’ को मंजूरी देने के फैसले का स्वागत करते हैं। केन्द्र सरकार पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर हमेशा संवेदनशील रही है और इसके निर्माण के दौरान भी उच्च मानकों का पालन किया जाएगा।'
इस परियोजना की घोषणा पिछले वर्ष सितंबर में हुई थी, जिसमें एक नए त्रिभुजाकार संसद भवन का निर्माण किया जाना है। इसमें 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। इसके निर्माण का लक्ष्य अगस्त 2022 तक है, जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा।