सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए 'ग्राम न्यायालय' की स्थापना की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया