उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यकों की योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अल्पसंख्यकों को कौशल सिखाने और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 4,800 करोड़ रुपये खर्च करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत अब इस मामले पर मार्च में सुनवाई करेगा।