सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन मामलों में गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं, उन सभी में ट्रायल कोर्ट यह सुनिश्चित करें कि गवाहों को उनके पूर्व बयान या संबंधित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहले ही भेज दिए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वे उन सभी कार्यवाहियों में गवाहों के पिछले बयानों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने की सुविधा प्रदान करें जहां उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ की जाती है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एक आपराधिक मामले में उत्पन्न हुई प्रक्रियात्मक अनियमितता को देखते हुए यह निर्देश पारित किया।
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गवाह के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर नुकसान नहीं होना चाहिए
पीठ ने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस उन्नत युग में, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गवाहों के साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में, किसी भी पक्ष को सिर्फ इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए क्योंकि गवाह अदालत में उपस्थित नहीं है और जिस दस्तावेज या लिखित बयान से ऐसे गवाह का सामना कराना है, उसे दिखाया या दिया नहीं जा सकता।
वीडियो लिंक के माध्यम से कनाडा से गवाही, प्रभावी जिरह करने में चुनौती
शीर्ष अदालत का यह निर्देश उस मामले में आया है, जिसमें बचाव पक्ष एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी, जो वीडियो लिंक के माध्यम से कनाडा से गवाही दे रहा था, से प्रभावी ढंग से जिरह करने में असमर्थ रहा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट उसे उसके पूर्व असंगत बयान वाले दस्तावेज नहीं दिखा सका।