SC: दंपती का तलाक, पत्नी को मिलेगा करोड़ों का फ्लैट, पति पर लगे सभी केस रद्द; वैवाहिक विवाद पर 'सुप्रीम' आदेश

कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में आर्टिकल 142 के तहत न्याय करना जरूरी है। इसके तहत कोर्ट ने शादी को अप्रतिवर्तनीय रूप से टूट चुका मानते हुए तलाक दे दिया। कोर्ट ने महिला द्वारा पति पर लगाए गए घरेलू हिंसा, विश्वासघात और क्रूरता के आपराधिक केसों को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन शिकायतों में कोई ठोस जानकारी या उदाहरण नहीं थे।

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पति को दिया फ्लैट देने का आदेश
मामले में कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वह एक सितंबर 2025 तक फ्लैट की मेंटेनेंस राशि का बकाया जमा करे और 30 अगस्त तक पत्नी के नाम रजिस्ट्री करे। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर पति ऐसा नहीं करता, तो तलाक का आदेश अमान्य हो जाएगा। अगर पत्नी रजिस्ट्री के लिए तय तारीख पर नहीं पहुंची, तो उसे 15 सितंबर 2025 को फिर से बुलाया जाएगा। अगर वह तब भी नहीं आई, तो तलाक मान्य होगा।

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कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच चल रहे मामलों को किया बंद

इसके साथ ही अंत में कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच चल रहे सभी नागरिक और आपराधिक मामलों को बंद कर दिया और भविष्य में भी एक-दूसरे के खिलाफ कोई केस न करने का आदेश दिया। बता दें कि यह फैसला तलाकशुदा जोड़ों के लिए मिसाल बन सकता है, जहां कोर्ट ने सम्पूर्ण न्याय करते हुए संपत्ति के बंटवारे से लेकर कानूनी मामलों को एक ही फैसले में निपटा दिया।