संवाद: अमर उजाला संपादकों के सवाल और नितिन गडकरी के जवाब

विनोद अग्निहोत्री, राजनीतिक संपादक: कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसे रोकने की दिशा में सरकार क्या काम कर रही है? 
नितिन गडकरी: कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है, यह नया वायरस है, कृत्रिम वायरस है। इसका वैक्सीन अभी तक नहीं मिला है। हमारे देश में इस पर प्रयोग चल रहा है। जब वैक्सीन हमें मिलेगा तो हम इससे बच पाएंगे। हमें तब तक रोकथाम उपायों व दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। लंबे समय तक लॉकडाउन रखना संभव नहीं है, पूरी तरह खुली छूट भी नहीं दी जा सकती है। हमें कोरोना वायरस के साथ जीना ही सीखना होगा। जीवन पद्धति सीखनी होगी कि इसके साथ कैसे रहना होगा। सरकार का पूरा प्रयास इसे रोकने का है। साथ ही इकोनॉमिक वॉर भी चल रही है। सभी को मिलकर इसका प्रतिकार करना होगा। विश्वास है कि इसमें हमारी ही जीत होगी।  
 
जयदीप कर्णिक, संपादक, अमर उजाला डिजिटल: आपने कहा कि ये कृत्रिम वायरस है, इस पर दावे प्रतिदावे बहुत हैं कि ये लैब में बना वायरस है। क्या भारत सरकार का भी मानना है कि यह लैब में निर्मित वायरस है, एक कृत्रिम वायरस है, प्राकृतिक वायरस नहीं है?

नितिन गडकरी: मैंने इतना कहा है कि इसका इलाज तभी निकलेगा जब वैक्सीन आएगा। दुनिया को इसके बारे में पता नहीं था इसलिए वैक्सीन नहीं आ पाई। अब वायरस मिल गया है तो इस पर रिसर्च हो रही है, वैक्सीन भी बनेगी। इतना ही मुझे कहना है, बाकी मुझे या भारत सरकार को किसी विवाद में नहीं पड़ना है। 



विनोद अग्निहोत्री: एमएसएमई के दायरे को बढ़ाया गया है, इसमें सर्विस सेक्टर भी शामिल होगा। इसकी गाइडलाइन कब तक जारी होगी? 

नितिन गडकरी: एमएसएमई की परिभाषा 14 साल से लंबित थी। अब हमने परिभाषा बदल दी है और इसका सभी को फायदा होगा। पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेज अलग कैटेगरी थी, अब एक हो गई है। हमने राज्य सरकारों से एमएसएमई के बकाये का भुगतान जल्द करने का आग्रह किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बड़े उद्योगों सहित कई राज्य सरकारों पर एमएसएमई का तकरीबन पांच लाख करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। इसके लिए मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा है।  

यूपी में दूसरे राज्यों से करीब 30 लाख प्रवासी मजदूर वापस आए हैं, इन्हें उन्हीं राज्यों में एमएसएमई सेक्टर में काम देने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है इस सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा- जो मजदूर वापस जाना चाहते हैं उनके लिए एक प्रक्रिया है। वो जिस गांव या जिले में हैं वहां के कलेक्टर को एक पत्र दें, जहां जाना चाहते हैं वहां दूसरी कॉपी दें। इंडस्ट्री वाले दोनों कलेक्टरों से बात करके इन्हें लाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लोगों में इतना डर पैदा हुआ कि लोग मुंबई से पटना और लखनऊ पैदल ही निकल गए। ये बहुत नुकसानदेह है। इसलिए मैं कहूंगा कि लोगों के मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास का निर्माण करना होगा। 
  
इंदुशेखर पंचोली, संपादक, अमर उजाला: एमएसएमई का बकाया एक बड़ा मुद्दा है। सरकार और इंडस्ट्रीज पर करीब पांच लाख करोड़ बकाया है।  

नितिन गडकरी: मैंने जो कहा था उस पर कुछ लोगों ने गलत तरीके से आपत्ति उठाई थी। भारत सरकार की मिनिस्ट्री और उसकी अंडरटेकिंग, राज्य सरकार की मिनिस्ट्री और उसकी अंडरटेकिंग और उद्योग जगत। इन सबका मिलाकर बकाया पांच लाख करोड़ रुपये हो सकता है, इस तरह की मीटिंग मैंने ली थी। हमने एक पोर्टल खोला है। उसके आधार पर हमने 40 हजार करोड़ का निपटारा किया। भारत सरकार ने भी आदेश जारी किया है छोटे उद्यमियों का पैसा तुरंत वापस दे दें। मैंने सभी राज्यों से बात की और कहा कि बकाया तुरंत दे दें। हाल के दिनों में मेरी बड़े उद्योगों से भी बातचीत हुई। उनसे भी मैंने कहा कि बकाया दीजिए। आज हम किसी पर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि सभी की हालत खराब है। मेरा अनुरोध है कि जिन्हें पैसा नहीं मिला है वो चैंपियन पोर्टल पर अपना नाम रजिस्टर कर भेजें।