आईएएस अधिकारी रमारमण का नोएडा से स्थानांतरण करने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से फिर पूछा है कि रमारमण को नोएडा से स्थानांतरित करने या नहीं करने पर वह अपनी राय स्पष्ट करे।
सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि बुधवार को महाधिवक्ता ने कोर्ट में बयान दिया था कि अगले दिन ही वह इस मामले पर सरकार का स्टैंड साफ कर देंगे।
अदालत इस पर सिर्फ सरकार की राय जानना चाहती थी। महाधिवक्ता की गैर मौजूदगी में मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने अदालत से कुछ और मोहलत देने की मांग की।
उन्होंने कहा की महाधिवक्ता इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से वार्ता कर शीघ्र ही जानकारी देंगे। प्रकरण पर मंगलवार 16 अगस्त को सुनवाई होगी।