फियो का कहना है कि सिर्फ केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले दफ्तरों के कंप्यूटराइजेशन से ही काम नहीं चलेगा। जब तक राज्यों में पूरा कंप्यूटराइजेशन नहीं हो जाता है, तब तक राज्य स्तर पर दिक्कतें जारी रहेंगी। इसलिए जीएसटी से जुड़े सभी दफ्तरों का पूरी तरह से कंप्यूटराइजेशन होना जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आईटीसी रिफंड दिलवाने में मदद करें।
मानवीय हस्तक्षेप से होती है देर
फियो का कहना है कि अभी भी कई राज्यों में रिफंड में मानवीय हस्तक्षेप से काम हो रहा है। इससे न सिर्फ देरी होती है, बल्कि कुछ गलत तरह की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए जीएसटी नेटवर्क का अलग से एक ईडीआई प्रोसेसिंग तंत्र बने, ताकि आईटीसी रिफंड जल्द से मिल सके।