उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी का नाम और मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग में विज्ञापन पर खर्च किए गए 97 करोड़ रुपये आप से 30 दिन में वसूलने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। इसमें 42 करोड़ रुपये का भुगतान सरकार एजेंसी को कर चुकी है, जबकि बाकी 55 करोड़ रुपये पार्टी को सीधे विज्ञापन एजेंसी को भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। यह भी कहा गया है कि ऐसे विज्ञापनों की जांच करें जिसमें मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को प्रोजेक्ट किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का किया उल्लंघन
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन बताकर सरकारी विज्ञापन सामग्री विनियमन पर गठित समिति ने ये राशि वसूली के निर्देश सरकार को दिए थे। इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग करके पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात कही गई थी। जिस पर मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल सचिवालय को अंतिम फैसले के लिए भेजा था। उपराज्यपाल ने यह भी साफ किया है कि नोटिस में विज्ञापन की सभी जानकारी के साथ यह भी लिखें कि 30 दिन के अंदर भुगतान करें। सूत्रों के अनुसार कानून विभाग की राय और सूचना एवं प्रचार सचिव की वसूली सिफारिश को आधार बनाकर निर्देश दिए गए हैं।
सीएजी ने पेश की थी रिपोर्ट
उल्लेखनीय है कि 10 मार्च को दिल्ली विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भी विज्ञापन को लेकर कहा गया था कि 24.29 करोड़ रुपये के विज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा 33.40 करोड़ रुपये के जो विज्ञापन दिए गए उमसें 80 फीसदी विज्ञापन दिल्ली सरकार की सीमा से बाहर के प्रचार माध्यमों में दिया गया। इतना ही नहीं विज्ञापनों में मुख्यमंत्री के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री और मंत्री के फोटो भी छापे गए जो उल्लंघन है। इसे आप सरकार ने केंद्र व अन्य राज्यों की सरकार की तरफ से दिए गए विज्ञापनों का हवाला देकर रिपोर्ट को नकार दिया था।