'तलाक के मामले में अल्लाह को मानेंगे', याचिकाकर्ता, मंत्री और उलेमाओं ने दी प्रतिक्रिया

तीन तलाक पर अध्यादेश की मंजूरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता फरहा फैज ने कहा कि अगर
कांग्रेस हिम्मत दिखाती तो मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा नहीं होती।

जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सरकार तीन तलाक पर जो अध्यादेश लाई है, वो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है। इसमें सरकार की कोशिश है कि यह दोबारा से वापस न आए।

तीन तलाक पर पहली याचिका दायर करने वाली आतिया साबरी का कहना है कि कानून बनने से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला है, जो जरूरी था। अब तीन तलाक पर रोक लग सकेगी। वह कहती हैं, 'निकाह के वक्त पति और पत्नी की सहमति जरूरी है तो तलाक एकतरफा कैसे हो सकता है।'

एक साथ तीन तलाक कानून का स्वागत

शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि एक साथ तीन तलाक पर सरकार द्वारा त्वरित कदम उठाते हुए अध्यादेश लाना स्वागत योग्य है। देश के संविधान के मुताबिक कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा का प्रावधान है। ऐसे में किसी भी कानून को न मानने के दोषी व्यक्ति को सजा होनी ही चाहिए। तीन तलाक कानून लाने का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है। कानून में जिन बिंदुओं को लेकर संशय है, सरकार को चाहिए कि उसमें सुधार करे। जो कानून बनाए जाएं, उनमें सभी की सहमति होनी चाहिए।