रवि शंकर को दूसरी बार कानून मंत्री की जिम्मेदारी मिली है।
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नए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) को लेकर सरकार की पहल को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव तो उत्तराखंड में भी है। मोदी सरकार में रवि शंकर को दूसरी बार कानून मंत्री की जिम्मेदारी मिली है।
बुधवार को कानून मंत्री का पदभार संभालने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर विचार विमर्श की जरूरत है, लिहाजा विधि आयोग को इस बारे में सलाह मशविरा और अध्य्यन कर इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।
उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद-44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। पिछले कई मौकों पर सुप्रीम कार्ट ने भी समान नागरिक संहिता को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर व्यापक बहस की जरूरत है।