केंद्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि हमारी सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल को स्ट्रेटजिक एसेट्स मानती है। दोनों संस्था दिक्कत में थे, लेकिन हम इन्हें रिवाइव करेंगे। सरकार इनमें हजारों करोड़ रुपए लगा रही है और इन्हें ठीक करेंगे। इसलिए दुविधा नहीं होनी चाहिए कि बीएसएनएल-एमटीएनएल बंद होंगे।
प्रश्नकाल में शिवसेना सांसद संजय राउत ने सदन में कहा पब्लिक सेक्टर की दोनों कंपनियां बुरे दौर से गुजर रही हैं। कंपनी बंद हो सकती है या फिर सरकार बंद करना चाहती है। इन दोनों कंपनियों की असली प्रॉपर्टी इनके मोबाइल टावर और नेटवर्क हैं। सरकार ने टावर किराए पर देना शुरू कर दिया है और इसके लिए अलग कंपनी बनाई गई थी, इस कंपनी की स्थिति क्या है।
राउत के प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्यमंत्री संजय शामराव ने कहा कि बीएसएनएल ने अपने टावर लीज पर दिए हैं। राज्यमंत्री के सवाल से असंतुष्ट राउत लगातार कंपनी के संबंध में पूछते रहे। शामराव ने बताया कि इससे कंपनी को किराया भी मिलता है इससे अतिरिक्त आय हो रही है। संजय राउत फिर भी अड़े रहे और पूछते रहे कि उस कंपनी का क्या हुआ चल रही है या नहीं चल रही है। बीएसएनएल के हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं।
उपसभापति की टोकाटोकी के बीच राउत ने फिर पूछा कि कंपनी कैबिनेट की मंजूरी से स्थापित हुई थी मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं मिला है। बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने टावर्स प्राइवेट कंपनियों को रेंट पर देते हैं उनका आउट स्टैंडिंग भी है, जियो से लगभग दो सौ करोड़ रुपए आना बाकी है। इसके अलावा वोडाफोन, आइडिया, भारती एयरटेल को भी टावर किराए पर दिया गया है। कितनी रकम आनी बाकी है। इन कंपनियों के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन नहीं मिल रही है। राउत ने कहा कि आप हमें बताएं इन कंपनियों की बकाया राशि हम लेकर आएंगे।
इस पर केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद खड़े हुए और राउत के सुझाव को उत्साहवर्धक बताते हुए स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा बीएसएनएल और एमटीएनएल को मजबूत करने का है। उन्होंने राउत के चिंता जताने पर कहा कि बीएसएनएल और अन्य निजी कंपनियां आपस में टावर शेयर करती हैं, उनका लेन-देन चलता रहता है। कई बार हमारा बकाया भी उनके पास होता है और कई बार उनका हमारे ऊपर होता है।
ये व्यापारिक संबंध है और हम बकाए की भरपाई करते रहते हैं। मंत्री ने कहा कि यदि संजय राउत की सहायता की जरुरत होगी तो मैं अपने विभाग को जरूर कहूंगा कि वे उनकी मदद लें। इसी क्रम में एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में राज्यमंत्री धोत्रे संजय शामराव ने बताया कि बीएसएनएल को पहली अप्रैल से 4 जी के लिए स्पैक्ट्रम आवंटित हो जाएगा और उसके बाद 4जी शुरू हो जाएगा। इस काम को पूरा करने में लगभग 18 महीने लगेंगे।