बहस के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विधेयक कुछ प्रकार की भूमि को छूट देता है जैसे कि रेल लाइन या सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि और किसी बस्ती तक पहुंच प्रदान करना, या अधिकतम 0.10 हेक्टेयर के आकार तक रेल और सड़क के किनारे की सुविधा प्रदान करना।
छूट प्राप्त वन भूमि में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के 100 किमी के भीतर स्थित भूमि शामिल है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है। विधेयक में सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रस्तावित 10 हेक्टेयर तक की भूमि, रक्षा संबंधी परियोजनाओं या अर्धसैनिक बलों के शिविर और सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित भूमि को छूट दी गई है।
विधेयक केंद्र सरकार को आदेश द्वारा उन नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है, जिनके अधीन कोई भी सर्वेक्षण, जैसे टोही, पूर्वेक्षण, जांच या भूकंपीय सर्वेक्षण सहित अन्वेषण को गैर-वन उद्देश्य के रूप में नहीं माना जाएगा।
2023 के पहले छह महीनों में 36 वेबसाइटों को हैकिंग की घटना सामने आई
केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के तहत मंत्रालयों और विभागों की कम से कम 36 वेबसाइटों को 2023 के पहले छह महीनों में हैकिंग की घटनाओं का सामना करना पड़ा। साइबर सुरक्षा निगरानी संस्था सीईआरटी-इन ने इन घटनाओं पर नजर रख रही है। लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि CERT-In द्वारा कुल 1,12,474 साइबर सुरक्षा घटनाओं को ट्रैक किया गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि 2023 की पहली छमाही में वित्तीय संस्थानों से संबंधित 4.29 लाख से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाएं हुईं।