केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि राज्यों को रोहिंग्या शरणार्थियों की शिनाख्त कर उनके बायोमेट्रिक आंकड़े जुटाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों की ओर से जुटाई गई बायोमेट्रिक रिपोर्ट को राजनयिक चैनल के जरिये म्यांमार सरकार को भेजा जाएगा। सिंह यहां ईस्टर्न जोनल कौंसिल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।
सूत्रों ने बताया कि बैठक में अंतरराज्यीय संबंधों और माओवादी समस्या समेत सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उक्त बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और ओडीशा के वित्त मंत्री शशि भूषण बेहरा ने हिस्सा लिया।
राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहिंग्या लोगों के बायोमेट्रिक आंकड़े जुटाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को जरूरत के हिसाब केंद्रीय बल मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि तमाम राज्यों से रिपोर्ट मिलने के बाद राजनयिक चैनल से रोहिंग्या समस्या के समाधान की दिशा में पहल की जाएगी।
ध्यान रहे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि किसी भी अवैध आप्रवासी को आधार कार्ड जारी नहीं किया जाए। मंत्री ने राज्य सरकारों से ऐसे अवैध अप्रवासियों के आंकड़े भी जुटाने को कहा है जिन्होंने गलत तरीके से आधार कार्ड हासिल किया है। इसके बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
देश में 40 हजार से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी मौजूद हैं। इनमें से ज्यादा जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं। राजनाथ सिंह दो दिन के बंगाल दौरे पर रविवार रात को कोलकाता पहुंचे थे। रविवार को भी भाजपा के प्रदेश नेताओं ने उनसे मुलाकात कर इस्लामपुर में पुलिस के साथ हिंसक झड़प के दौरान गोली लगने से दो छात्रों की मौत और पुरुलिया में पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या के मामलों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।