राजनाथ सिंह ने आठ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के सीएमडी के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि डीपीएसयू को आधुनिक युद्ध के उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान देने के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकियों पर अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों और उनके प्रदर्शन में अहम रोल निभाने वाले रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) सहित पूरे रक्षा उद्योग की भूमिका की सराहना की। राजनाथ सिंह ने आठ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के सीएमडी के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय में सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने और डीपीएसयू की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य और हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए सिंह ने डीपीएसयू को आधुनिक युद्ध के उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान देने के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकियों पर अपना उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान सचिव (रक्षा उत्पादन) ने डीपीएसयू के विकास के आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा उत्पादन का मूल्य 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। इसमें से करीब 78 प्रतिशत का योगदान डीपीएसयू द्वारा किया जाएगा।
सिंह ने डीपीएसयू की ओर से उत्पादन के मूल्य में वृद्धि की सराहना की, हालांकि उन्होंने उन्हें सशस्त्र बलों के साथ-साथ अपने अन्य ग्राहकों को उत्पादों की समय पर डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने निर्यात बढ़ाने में डीपीएसयू की भूमिका पर भी जोर दिया।
एचएएल को महारत्न का दर्जा मिलने पर बधाई दी
रक्षा मंत्री ने एचएएल को महारत्न का दर्जा मिलने पर तथा मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिलने पर बधाई दी। अन्य डीपीएसयू जिनके सीएमडी ने भी चेक प्रस्तुत किए, उनमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) तथा बीईएमएल लिमिटेड शामिल हैं।
रक्षा मंत्री ने 1197 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सहित आठ प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के प्रमुखों ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की ओर से रखे गए इक्विटी शेयरों पर 2,138 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश के चेक प्रस्तुत किए। सिंह ने नई दिल्ली में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी डी के सुनील से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,197.75 करोड़ रुपये का पहला अंतरिम लाभांश चेक प्राप्त किया।