कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने की बहस की चुनौती दी। इसके साथ ही दावा किया कि ऐसी बहस के बाद वे प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा वे लंबे भाषणों के बजाय आमने-सामने की बहस चाहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस बहस का फैसला करने के लिए उद्योगपति गौतम अदाणी या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को नियुक्त किया जा सकता है।
राहुल गांधी ने क्या कहा?
इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी' सेशन के दौरान एक सवाल में किसी ने राहुल से पूछा कि जब भाजपा ने संसद को ही सही मंच बताया था, तो वे सार्वजनिक बहस की मांग क्यों कर रहे हैं? इसपर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है।
राहुल ने क्या आरोप लगाया?
उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। उन्होंने कई ऐसे मुद्दों का जिक्र किया, जिन पर सवाल उठाने से उन्हें रोके जाने का दावा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, 'आपने मुझे कृषि बिलों, 'वोट चोरी', चीन, (जनरल) नरवणे की किताब और एपस्टीन जैसे मुद्दों पर बात नहीं करने दी। मैं आमने-सामने की बहस चाहता हूं। मैं ऐसी बहस नहीं चाहता जिसमें लंबे-लंबे भाषण दिए जाएं।'
जज के लिए किसका नाम सुझाया?
राहुल गांधी ने कहा कि दोनों नेताओं को बिना लंबे भाषण दिए, आमने-सामने बैठकर एक-दूसरे पर आरोप लगाने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी मुझ पर आरोप लगाएं और मैं उन पर आरोप लगाऊं। वे आ सकते हैं; एक मेज होगी, जिसके एक तरफ नरेंद्र मोदी जी होंगे और दूसरी तरफ मैं।'
गांधी ने आगे कहा कि अगर इस प्रस्तावित बहस के लिए अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत जज बनते हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा, 'लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मेरे साथ आमने-सामने की बहस के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।'
भाजपा नेताओं ने राहुल की मांग को क्यों खारिज किया?
दरअसल, राहुल गांधी ने कई बार पीएम मोदी से खुली बहस में हिस्सा लेने के लिए कहा है। इससे पहले एक चुनौती में, गांधी ने दावा किया था कि यह साबित करने के लिए कि प्रधानमंत्री एक "देशद्रोही" हैं, उन्हें सिर्फ पांच मिनट का समय चाहिए। हालांकि भाजपा नेताओं ने उनकी मांगों को खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद में सरकार से सवाल पूछने का मौका लेने के बजाय, वहां बहस करने से बच रहे हैं।