राफेल डील पर जारी है रार, कांग्रेस ने पीएम मोदी, सीतारमन को भेजा विशेषाधिकार हनन का नोटिस 

मंगलवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में कार्यवाही एवं प्रक्रिया के नियम 222 के तहत रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन को 20 जुलाई को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान उनके बयान पर यह नोटिस जारी किया है। 

कांग्रेस का आरोप है कि राफेल फाइटर जेट डील मामले में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने 'सदन को गुमराह' किया हैं। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री के लोकसभा में दिए बयान को झूठा करार देते हुए कहा कि उन्होंने न केवल सांसदों से झूठ बोला बल्कि पूरे देश को भी गुमराह किया। रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि 2008 को दोनों देशों के बीच हुए गोपनीय समझौते के चलते राफेल की कॉमर्शियल कीमतों का खुलासा नहीं किया जा सकता। 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राफेल डील में सेक्रेसी क्लॉज का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस का कहना है कि राफेल सौदे के समझौते से संबंधित दस्तावेजों में यह कहीं दर्ज नहीं है कि सरकार डील की कीमतों का खुलासा नहीं कर सकती है। 

इससे पहले 18 नवंबर, 2016 को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रक्षा राज्य मंत्री डा. सुरेश भामरे ने जानकारी देते हुए बताया था कि 23 सितंबर, 2016 को फ्रांस और भारत सरकार के बीच 36 राफेल विमान खरीदने का समझौता किया गया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक राफेल विमान की लागत लगभग 670 करोड़ रुपए है और साल 2022 तक सभी राफेल विमानों की सप्लाई कर दी जाएगी।