कोर्ट से बाहर राफेल पर तकरार जारी रहेगी

राफेल विमानों की खरीद पर कोर्ट दखल नहीं दे सकता

अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा अपने फैसले में यह कहना कि राफेल विमानों की खरीद पर कोर्ट दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सौदे की प्रक्रिया में क्लीन चिट देते हुए कहा कि विमानों की खरीद को लेकर भी कोर्ट दबाव नहीं बना सकता। देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, पसंद का ऑफसेट पार्टनर चुने जाने में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और व्यक्तिगत सोच के आधार पर रक्षा खरीद जैसे संवेदनशील मामलों में जांच नहीं करवाई जा सकती। 

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मोदी सरकार को भारी राहत पहुंची है।कांग्रेस पार्टी ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरु होने से पहले यह घोषणा कर दी थी कि लोकसभा और राज्यसभा में राफेल घोटाले का मुद्दा जोरशोर से उठाया जाएगा। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए कोई दुख की बात नहीं है। पार्टी तब तक चुप नहीं बैठेगी, जब तक इसकी जांच के लिए जेपीसी का गठन नहीं हो जाता। कांग्रेस पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि हम जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत सबसे बड़ी है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी जेपीसी का गठन करने से क्यों डर रहे हैं। जेपीसी में भी तो उनकी पार्टी का बहुमत रहेगा। उन्हें तुरंत जेपीसी का गठन कराना चाहिए। जेपीसी की जांच में राफेल का सच दुनिया के सामने आ जाएगा