राफेल सौदे को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे राजनीतिक घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहता है। वहीं शुक्रवार को इस सौदे पर उच्चतम न्यायालय से मिली क्लीनचिट के बाद सरकार राहत की स्थिति में है और वह लगातार बोल रही है कि विपक्ष जनता और देश को गुमराह कर रहा है।
भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संसदीय लोक लेखा समिति (पीएसी) अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, 'पीएसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि उन्हें कैग रिपोर्ट नहीं मिली है तो हमें उनकी बात को सोचना चाहिए। उन्हें अदालत में हलफनाया या पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए और कहना चाहिए कि उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली और समिति ने उसकी जांच-परख नहीं की।'
शनिवार को खड़गे ने कहा था कि वह पीएसी के सदस्यों से आग्रह करेंगे कि अटॉर्नी जनरल और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को बुलाकर पूछा जाए कि राफेल मामले में कैग की रिपोर्ट कब और कहां आई है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने न्यायालय के समक्ष कैग रिपोर्ट तौर पर गलत जानकारी रखी जिस वजह से इस तरह का निर्णय आया है।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने संवाददाताओं से कहा, 'राफेल के बारे में न्यायालय के सामने सरकार को जिन चीजों को ठीक ढंग से रखना चाहिए था, वो नहीं रखा। अटॉर्नी जनरल ने इस तरह से पक्ष रखा कि न्यायालय को यह महसूस हुआ कि कैग रिपोर्ट संसद में पेश हो गई है और पीएसी ने रिपोर्ट ने देख ली है।'