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रेसकोर्स खेल परिसर पर ताला: रक्षा मंत्री से चिंता जता गए एपी सिंह, जमीन वायुसेना के नियंत्रण में रखने की मांग

Wed, 04 Nov 2026 07:23 AM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सेवानिवृत्ति से पहले पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रेसकोर्स एयरफोर्स स्टेशन के खेल परिसर को सील किए जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर चिंता जताई थी। उन्होंने 40 एकड़ से अधिक जमीन वायुसेना के नियंत्रण में बनाए रखने की मांग की।
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पूर्व एयर चीफ मार्शल एपी सिंह - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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वायुसेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त होने से कुछ दिन पहले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रेसकोर्स एयरफोर्स स्टेशन स्थित वायुसेना के खेल परिसर को सील किए जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर चिंता जताई थी। उन्होंने परिसर की 40 एकड़ से अधिक जमीन वायुसेना के नियंत्रण में बनाए रखने का आग्रह किया था। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, एपी सिंह ने 26 अक्तूबर को रक्षा मंत्री को विस्तृत पत्र लिखा और तीन दिन बाद व्यक्तिगत मुलाकात में भी यह मुद्दा उठाया।
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पिछले सप्ताह सील कर दिया गया था खेल परिसर
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री आवास के नजदीक स्थित रेसकोर्स एयरफोर्स स्टेशन के खेल परिसर को सील कर दिया था। इस कार्रवाई से रक्षा प्रतिष्ठान में चिंता पैदा हुई। इसके बाद 31 अक्तूबर को सेवानिवृत्त हुए वायुसेना प्रमुख के लिए प्रस्तावित विदाई समारोह भी रद्द करना पड़ा। हालांकि, इस मामले पर वायुसेना या रक्षा मंत्रालय की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

2014 के सर्वेक्षण का दिया हवाला
सूत्रों के मुताबिक, अपने पत्र में सिंह ने 2014 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय, रक्षा संपदा विभाग और वायुसेना की ओर से किए गए सर्वेक्षण का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि खेल परिसर वायुसेना स्टेशन के समग्र संचालन के लिहाज से जरूरी है। इसलिए जमीन का नियंत्रण वायुसेना के पास ही रहना चाहिए।

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सामरिक महत्व का भी किया उल्लेख
एक अधिकारी के अनुसार, वायुसेना ने इस स्टेशन के सामरिक महत्व को भी रेखांकित किया है। यह उच्च सुरक्षा वाले इलाके में हवाई सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एपी सिंह ने पत्र में एयरफोर्स स्टेशन परिसर के ऐतिहासिक पहलुओं और उसके तीन अलग-अलग भूखंडों की स्थिति का भी उल्लेख किया तथा सभी सुविधाओं का संचालन पहले की तरह जारी रखने पर जोर दिया।

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