महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोसरी विधानसभा क्षेत्र से 40 मतदाताओं के नाम दूसरी विधानसभा में स्थानांतरित करने की कोशिश का मामला सामने आया है। चुनाव अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि अक्तूबर 2024 में चार मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर 40 आवेदन जमा किए गए थे। इन आवेदनों के जरिए मतदाताओं के पते बदलने की मांग की गई थी। मामले में चुनाव अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ असंज्ञेय अपराध दर्ज किया है।
अधिकारियों के मुताबिक, पिंपरी-चिंचवड़ के अतिरिक्त तहसीलदार और भोसरी विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी जयराज देशमुख ने एक नवंबर को निगड़ी पुलिस थाने में शिकायत दी थी। यह शिकायत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दर्ज कराई गई है।
चार मोबाइल नंबरों से जमा किए गए आवेदन
शिकायत के अनुसार, पांच अक्तूबर 2024 को ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म-8 के जरिए मतदाताओं के आवासीय पते बदलने के लिए 40 आवेदन जमा किए गए थे। इनमें से 10 आवेदन एक मोबाइल नंबर, 26 दूसरे नंबर, तीन तीसरे नंबर और एक आवेदन चौथे मोबाइल नंबर से जमा किया गया था।
फॉर्म-8 का इस्तेमाल पहले से पंजीकृत मतदाता अपनी मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी में बदलाव या सुधार कराने के लिए करते हैं। शुरुआती जांच में चुनाव अधिकारियों ने पाया कि ये आवेदन संबंधित मतदाताओं के बजाय अन्य लोगों ने चार मोबाइल नंबरों के जरिए जमा किए थे।
पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी के 31 अक्तूबर 2026 के निर्देश के बाद सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को इस कथित गड़बड़ी में कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी गई थी। शिकायत में कहा गया है कि किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए इस तरह आवेदन जमा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है।
अजित गव्हाणे ने 2025 में उठाया था मामला
यह मामला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता अजित गव्हाणे की ओर से नवंबर 2025 में महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी गई शिकायत के बाद सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया था कि भोसरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के नाम उनकी जानकारी और सहमति के बिना दूसरी विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिए गए थे।
गव्हाणे 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भोसरी सीट से भाजपा के महेश लांडगे के खिलाफ चुनाव हार गए थे। उन्होंने दावा किया कि मतदाताओं के नाम हटाने या दूसरी विधानसभा में स्थानांतरित करने की कथित घटनाएं चुनाव से पहले और बाद में हुई थीं।
उन्होंने कहा, ये मामले मतदान के दिन सामने आए, जब कई ऐसे लोग मतदान केंद्र पहुंचे, जो वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र में रह रहे थे और वोट डाल रहे थे। लेकिन उन्हें पता चला कि उनके नाम दूसरी विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। चुनाव के बाद जब हमने इसकी जांच की तो पता चला कि करीब 15,000 मतदाताओं के नाम धोखाधड़ी से हटा दिए गए या दूसरी विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिए गए।
गव्हाणे ने कहा कि भोसरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 68 मामलों का उल्लेख किया गया था। उन्होंने कहा, ये सभी लोग कई वर्षों से भोसरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान कर रहे थे। इनमें से किसी ने भी अपना नाम दूसरी विधानसभा में स्थानांतरित करने के लिए कोई फॉर्म जमा नहीं किया था। उन्होंने दावा किया कि ऐसे ज्यादातर मतदाता मुस्लिम समुदाय से थे।
मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग
गव्हाणे ने कहा कि सबूत जुटाने के बाद उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। उन्होंने कहा, अब हमें पता चला है कि नवंबर 2025 में हमारी ओर से दी गई शिकायत के आधार पर असंज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है। उनके सहयोगी सारंग कामटेकर ने कहा कि केवल असंज्ञेय अपराध दर्ज करना मामले में दिखावटी कार्रवाई है। उन्होंने कहा, "इस मामले में बाकायदा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमने सबूतों के साथ मतदाताओं की सूची दी थी। अधिकारियों को इन सबूतों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम इस विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरित किए गए थे।"
पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने बताया कि मतदाताओं के नाम स्थानांतरित करने के लिए मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ असंज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, "हमने इन सभी मतदाताओं के नाम भोसरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में फिर से बहाल कर दिए हैं।