जस्टिस महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की पीठ ने यह निर्देश दिया। जनहित याचिका में मांग की गई है कि तमिल किताबों, तमिल शोध पुस्तकों और तमिल भाषा के विकास से संबंधित अन्य भाषाई किताबों को विश्व तमिल संघ के ग्रंथालय( library) में रखा जाना चाहिए।
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