जस्टिस ढींगरा ने माना, वाड्रा जमीन सौदे में हुई गड़बड़ी, कांग्रेस ने बताया साजिश

आयोग की जांच के दायरे में शामिल गांधी परिवार से जुड़े राबर्ट वाड्रा उनकी कंपनी स्कॉई लाइट हॉस्पिटलिटी को लेकर सफाई में उतरी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने के राजनीतिक षडयंत्र के तहत ढींगरा आयोग का गठन किया गया था। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में विभिन्न सरकारों ने करीब 32 हजार 897 एकड़ जमीन के लाइसेंस दिए हैं। जबकि आयोग की जांच का दायरा 16 लाइसेंस और 63.40 एकड़ जमीन तक सीमित रहा। जिसमें 2.7 एकड़ जमीन राबर्ट वाड्रा से संबंधित है।

 इसमें न तो वाड्रा और न ही उनकी कंपंनी ने कोई नियम-कानून का उल्लघंन किया।  सरकार ने उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया है और न ही डीएलएफ को जमीन ट्रांसफर को लेकर अंतिम अनुमति दी है। उसके बाद भी वर्तमान सरकार ने नीति में परिवर्तन कर जमीन पाना आौर स्थानांतरण करना तआसान बना दिया है। सुरजेवाला का कहना है कि ढींगरा आयोग ने न तो रॉबर्ट वाड्रा, न उनकी कंपंनी और न ही तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई समन जारी किया है। अयोग ने हुड्डा को को लिखकर जवाब दिया किया है कि आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है।

जबकि आयोग एक्ट के मुताबिक अगर जांच में किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल टिप्पणी होती है तो उसे समन जारी होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोची समझी राजनीति के तहत इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
आयोग ने रिपोर्ट सौंपी भी नहीं थी लेकिन मीडिया में सार्वजनिक में उसके अंश आ रहे हैं।