GST से जुड़े चार विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों पर अपनी सहमति की मुहर लगाई है उनमें केंद्रीय जीएसटी कानून 2017, एकीकृत जीएसटी कानून 2017, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) विधेयक 2017 और संघ शासित प्रदेश जीएसटी कानून 2017 शामिल हैं। अब राज्य की विधानसभाओं में राज्य जीएसटी विधेयक को पारित किया जाना बाकी है।

राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों को मंजूरी दी है, उन्हें संसद के बुधवार को समाप्त हुये बजट सत्र में पारित किया गया था। सरकार ने आगामी एक जुलाई से देश भर में जीएसटी प्रणाली लागू करने का संकल्प व्यक्त किया है। जीएसटी व्यवस्था लागू करने के लिये गठित जीएसटी परिषद ने जीएसटी से जुड़े विभिन्न नियमों को पहले ही मंजूरी दे दी है। परिषद ने जीएसटी की चार दरें पांच, 12, 18 और 28 फीसदी तय की है। अब इन दरों में वस्तुओं एवं सेवाओं को रखने की तैयारी चल रही है।

जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सभी राज्यों को स्टेट जीएसटी विधेयक अपनी-अपनी विधानसभाओं में पारित कराना होगा इसके बाद ही नया जीएसटी कानून लागू किया जा सकेगा।