यात्रा और रैलियों के सहारे चुनाव की तैयारियां
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी एवं जनता तक पहुंचने की होड़ में राजनितिक दलों में एक-दूसरे को पछाड़ने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 'गौरव यात्रा' में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी कई क्षेत्रों में अपनी 'संकल्प रैली' द्वारा चुनाव मैदान में बराबर की टक्कर दे रही है।
लेकिन इन यात्राओं और रैलियों से प्रदेश की जनता परेशान हो गई है। लंबी यात्राओं और रैलियों के कारण प्रदेश में यातायात की काफी परेशानी बढ़ गई है जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। इन सब के बीच प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गर्म है और सभी पार्टियां वोट बैंक को लुभाने में लगीं हुई हैं।
हाईकोर्ट का भाजपा को झटका
विभूति भूषण शर्मा नामक वकील द्वारा जनहित याचिका ने भाजपा सरकार की कुछ मुश्किलों को तो बढ़ा ही दिया है। इस याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने भाजपा को प्रदेश में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त कार्यक्रम करने से मना कर दिया है। हाईकोर्ट के मुताबिक बीजेपी प्रदेश में गौरव यात्रा के अलावा किसी अन्य प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर सकती है। ऐसे में गौरव यात्रा के दौरान भाजपा सरकार किसी प्रकार की नई स्कीम की घोषणा या अनावरण भी नहीं कर सकेगी।
छोटी पार्टियों का गठबंधन
प्रदेश में सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, सीपीआई (एम ऐल) जेडी (एस) और राष्ट्रीय लोक दल जैसी छोटी पार्टियां भी अपने राजनीतिक समीकरण बनाने में लगी हुईं हैं। इन पार्टियों ने भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए 'यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट' का गठन किया है। ये पार्टियां भले ही प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल करने में नाकाम रहे लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये असर डालने में सफल हो सकती हैं।
वसुंधरा राजे का कर्ज माफी फार्मूला
प्रदेश की मुख्यमंत्री ने किसानों का कर्ज माफ करने का एलान किया है और इसके साथ ही एक करोड़ से ज्यादा भामाशाह कार्ड धारकों को स्मार्टफोन देने की बात कही है। इतना ही नहीं जनता को आकर्षित करने के लिए भाजपा प्रदेश सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 4 प्रतिशत वैट की कटौती भी की है। गौरव यात्रा के दौरान डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सीएम की कर्ज माफी के एलान से 8000 करोड़ रुपये का किसान कर्ज माफ किया जाएगा, इससे 30 लाख किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही सीएम ने नई नौकरियों और एससी/एसटी व्यवसायियों का कर्ज माफी जैसे वायदे भी किये हैं।
राजपूतों को लुभाने की कोशिश
प्रदेश में राजपूत समाज भाजपा सरकार से कई मुद्दों को लेकर नाराज है। राजपूतों को मनाने की कोशिश में प्रदेश सरकार ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से कुछ हद तक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जाता है कि गजेंद्र शेखावत की भी अपने क्षेत्र मारवाड़ में अच्छी पकड़ है जिसका लाभ भाजपा को मिल सकता है।