देखना है क्या किसान अंदोलन पर 30 दिसंबर को केंद्र सरकार गिरा पाएगी 'झूठ की दीवार'

कृषि मंत्री ने सोमवार को एक बार फिर केंद्र सरकार के तीनों कानूनों का साथ दिया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के बीच बहुत सुनियोजित तरीके से झूठ की दीवार को फैलाया गया है। तोमर ने आगे कहा कि यह झूठ अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। जल्द किसानों को सच्चाई का अहसास होगा। तोमर को विश्वास है कि जल्द ही इस गतिरोध को दूर करने के लिए कोई न कोई समाधान निकलेगा। उधर, कादियान का कहना है कि वह राजनीतिक बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहते। केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता तो शुरू से ही किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगे हैं। जबकि यह केवल किसानों का आंदोलन है और किसान हितों की ही मांग हो रही है।

किसान मामलों के जानकार चौधरी पुष्पेंद्र सिंह कहते हैं कि किसान आंदोलन और उनकी मांग को लेकर लेकर न तो केंद्र सरकार ही बहुत संवेदनशील है और न ही किसानों के साथ खुलेमन से वाता प्रक्रिया ही पूरी हो पा रही है। सरकार और किसान दोनों ही खुलेमन से बातचीत के लिए तैयार होने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन यह हकीकत है कि छह दौर की वार्ता बिना नतीजे की रही है। किसान नेता वीएम सिंह का कहना है कि सरकार और नेताओं को किसान आंदोलन को बदनाम करने से पहले बताना चाहिए कि तीनों कानून पांच जून 2020 को संसद में पारित हुए हैं। मक्का और धान की फसलें तो बाद में आई है। धान की एमएसपी 1868 रुपये है और बिका 1100-1200 रुपये प्रति कुंतल पर है। मक्का तो 600-700 रुपये प्रति कुंतल के भाव से बिका है। केंद्र सरकार यही बता दे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? कृषि मंत्री कहते हैं कि किसान एमएसपी पर खरीद की गारंटी मांग रहे हैं, यह गारंटी देने पर केंद्र सरकार पर 12 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। जबकि हकीकत यह है कि एमएसपी पर आगे की खरीद तो निजी कंपनियां या आढ़ती, बाजार के खरीददार करेंगे। फिर सरकार को परेशानी क्यों हैं?