नई शिक्षा नीति पर बोले प्रकाश जावड़ेकर, हर स्तर पर सुनिश्चित होगी शिक्षा की गुणवत्ता

बता दें कि केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी थी जिसमें कई अहम बदलावों की बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 34 साल बाद हुए व्यापक परिवर्तन के तहत मेडिकल और विधि को छोड़ पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा। साथ ही स्नातक तक पढ़ाई के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। पांचवीं तक पढ़ाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी।


बता दें कि नर्सरी से स्नातक तक के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को इस नीति के तहत चार हिस्सों में बांटा गया है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वहीं, नई नीति में शिक्षा पर खर्च को बढ़ा दिया गया है। अब शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसदी खर्च होगा, जो अब तक 4.43 फीसदी था।

नई नीति का मकसद समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण मौजूदा 26.3 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। वहीं, स्कूली शिक्षा में बोर्ड परीक्षा का आयोजन साल में एक बार की जगह सेमेस्टर या दो बार हो सकता है। इसके लिए अलग नीति बनाई जाएगी।