सरकार ने दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बड़ी राहत दी है।
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पहले फेज में 38 शहरों की पहचान की गई
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पासपोर्ट
अब उन्हें पासपोर्ट बनवाने और इससे संबंधित शिकायतों को दूर कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
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पोस्ट ऑफिस
- फोटो : amar ujala
सरकार ने अब मुख्य डाकघरों को पासपोर्ट संबंधी सेवा देने के लिए फ्रंट कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही है।
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इस बारे में पहले ही पायलट प्रोजेक्ट कर्नाटक के मैसूर और गुजरात के दाहोद में शुरू की जा चुकी है। पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इस योजना के तहत प्रोसेसिंग से लेकर डिलिवरी तक का सारा काम डाकघर से होगा। ये पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र कहे जाएंगे।
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योजना के तहत पहली बार डाक विभाग को पासपोर्ट एक्ट के तहत अधिकार दिए जा रहे हैं।
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गौरतलब है कि देश में 38 पासपोर्ट ऑफिस के साथ 89 पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। डाकघरों को इस मुहिम में शामिल करने से पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर बोझ घटने और पासपोर्ट बनने में समय कम लगने की उम्मीद है।
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इस प्रोजेक्ट के लिए पहले फेज में 38 शहरों की पहचान की गई है। पांच राज्यों में चुनाव के कारण शहरों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में अभी उचित जगह नहीं मिल सकी है।
वैसे भी दिल्ली में पहले से काफी सुविधाएं हैं। इसलिए सरकार का जोर उन जगहों पर सुविधा उपलब्ध कराने पर है जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। दो-तीन महीने में पायलट प्रोजेक्ट पर प्रतिक्रिया देखकर इसका विस्तार किया जाएगा। सरकार की योजना सभी जिलों के मुख्य डाकघरों के जरिये यह योजना उपलब्ध कराने की है।