पश्चिम बंगाल में पीएफआई को रैली की नहीं मिली इजाजत, गृह मंत्रालय लगा सकता है प्रतिबंध

पश्चिम बंगाल पीएफआई के महासचिव मनीरुल शेख ने कहा कि केरल के इस संगठन ने अनुमति नहीं मिलने के बाद अपनी सभा को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीएफआई पांच जनवरी को मुर्शिदाबाद जिले में एक रैली आयोजित करने के लिए अनुमति मांगी थी। हमने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

पीएफआई पर गृह मंत्रालय गंभीर, लग सकता है प्रतिबंध

गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) संबंधी  रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस संस्था पर प्रतिबंध लग सकता है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय सूत्रों ने विस्तार रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की।
 

पीएफआई पर गृह मंत्रालय को मिली यूपी सरकार की रिपोर्ट

रिपोर्ट में यूपी पुलिस ने कहा है कि दिसंबर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान इस संस्था ने सुनियोजित तरीके से हिंसा फैलाया। रिपोर्ट के मुताबिक इस संस्था ने विरोध की आड़ में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने और हिंसा फैलाने का काम किया।

यूपी पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास इस संस्था की करतूतों के सटीक सबूत हैं। इनमें लोगों के भड़काने के लिए इस्तेमाल किए गए हथकंडे और इलेक्ट्रानिक सबूत में शामिल हैं। इस सिलसिले में 25 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। यूपी प्रशासन ने अपनी तरफ से  भी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) भी प्रदर्शन और हिंसा के खेल में पूरी  तरह सक्रिया रहा है। गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की सघन जांच कर रहा है। देश के कई हिस्सों से गृह मंत्रालय को भेजी गई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी कई संस्थाएं और लोगों का समूह है जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भी हिंसा फैलाने  की कोशिश कर रहा है।