महाराष्ट्र में सीएसआर फंड को लेकर राजनीतिक घमासान, कांग्रेस के सवाल पर फडणवीस ने दिया जवाब

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर सीएसआर की राशि मुख्यमंत्री सहायता निधि में नहीं देने का नियम बनाया है। यह राज्य सरकारों के साथ अन्याय है। सावंत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री कंपनियों को सीएसआर निधि पीएम केयर्स फंड में जमा करने के लिए धमका रहे हैं। आपदा के समय सीएसआर की निधि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किए जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार का यह कहकर राज्यों को गुमराह कर रही है कि आपदा निवारण निधि में सीएसआर निधि ली जा सकती है।

सोमवार को कांग्रस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी पीएम केयर्स फंड को अप्रासंगिक बताया। आनंद शर्मा ने कहा प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से ही है। राज्यों में भी मुख्यमंत्री राहत कोष है। ऐसे में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। 

कांग्रेस नेता ने कहा सीएसआर का पैसा पीएम केयर्स फंड में तो आ सकता है,लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री को इस बारे सोचना चाहिए। आनंद शर्मा के अलावा कई और नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया। जबकि केन्द्र सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता कांग्रेस नेताओं की तमाम आशंकाओं और आरोपों को आधारहीन और बेतुका बता रहे हैं। 

इसके जवाब में फडणवीस ने कहा कि सीएसआर निधि केवल प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया जा सकता है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने साल 2013 में कानून बनाया है। मगर प्रदेश सरकार राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) खाते में सीएसआर निधि स्वीकार कर सकती है। सोमवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष होने के बावजूद एक विशिष्ट कारण के लिए अलग से खाता खोला जा सकता है। इसके तहत केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड तैयार किया है। 

पीएम केयर्स फंड प्रधानमंत्री राहत कोष का उपखाता है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री सहायता निधि के 9 खाते हैं लेकिन बाढ़, भूंकप जैसी परिस्थिति में नया खाता खोला जा सकता है। फडणवीस ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार को सीएसआर निधि नहीं मिल सकती। सीएसआर निधि राज्य सरकार ले सकती है।

केंद्र और राज्य में विवाद पैदा करना चाहते हैं कुछ नेता- फडणवीस

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी यह बात कह चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार को केंद्र सरकार की ओर से उचित मदद मिल रही है। मगर कुछ नेता केंद्र की मदद को लेकर विवाद पैदा करना चाहते हैं। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में बाढ़ के समय मैंने मुख्यमंत्री के नाते केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री सहायता निधि में सीएसआर फंड लेने की अनुमति देने का आग्रह किया था लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि ऐसा संभव नहीं है। राज्य सकार एसडीआरएफ खाते में सीएसआर निधि ले सकती है।