संसद सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर), चीन से अनसुलझे रिश्ते और आर्थिक सुस्ती जैसे मुद्दे विपक्ष के लिए बड़ी चिंता बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि देश में बेरोजगारी और विकास दर की स्थिति लगातार खराब हो रही है।
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'प्रधानमंत्री की चुप्पी सबसे बड़ा मुद्दा'
जयराम रमेश ने शनिवार को कहा, 'इस बार संसद में कई अहम मुद्दे उठेंगे। सबसे पहले तो एसआईआर का मामला, फिर प्रधानमंत्री की ट्रंप के बयानों पर चुप्पी। चीन के साथ हमारे संबंध अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। पुरानी स्थिति बहाल नहीं हुई है, बल्कि बातचीत अब उस नए सामान्य पर हो रही है, जो चीन ने तय किया है।'
संसद के समय और कम दिन पर साधा निशाना
केंद्र सरकार ने शनिवार को घोषणा की थी कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि सत्र 'असामान्य रूप से देर से और छोटा' है। उन्होंने कहा, 'आम तौर पर शीतकालीन सत्र 20 से 23 नवंबर के बीच शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलता है। लेकिन इस बार यह 1 दिसंबर से शुरू होकर केवल 15 दिन चलेगा। सरकार आखिर किस बात से डर रही है?'
आर्थिक मोर्चे पर सरकार पर हमला
कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में है। उन्होंने कहा, 'आर्थिक विकास की दर घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हम बार-बार नोटिस देते हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठाती। सरकार वही करती है जो उसे सही लगता है।'
'क्या लोकसभा चुनाव नजदीक हैं?'
केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए जयराम रमेश ने पूछा, 'क्या सत्र इसलिए छोटा किया गया है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण है? क्या कोई विधेयक या बहस के मुद्दे नहीं बचे? या फिर लोकसभा चुनाव नजदीक हैं?'
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कांग्रेस के हमले पर मंत्री रिजिजू का पलटवार
इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि कांग्रेस को संसद के कामकाज में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर लिखा, 'लगता है कांग्रेस नेताओं को संसद चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बार-बार अपील करूंगा कि कांग्रेस बहस और चर्चा में हिस्सा ले, और ईमानदार सांसदों के काम में बाधा न डाले। संसद को चलने दें।'