प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले अपने अधिकारियों और मंत्रियों को कुछ सुझाव दिए थे। ये सभी सुझाव मंत्रालयों में कार्यक्षमता बढ़ाने और बेहतर गवर्नेंस को लेकर थे। अब प्रधानमंत्री ने इन सुझावों पर किए गए अमल की रिपोर्ट मांगी है। वह जानना चाहते हैं कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और मंत्रालयों में टीम भावना को बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया गया?
दरअसल, पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों व अधिकारियों से कहा था कि वे सभी सरकारी खरीद के लिए GeM पोर्टल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा वे अधिकारियों के साथ टिफिन मीटिंग(लंच पर चर्चा) करें, जिससे विचारों का आदान-प्रदान हो और टीम भावना बढ़ सके। उन्होंने यह भी कहा था कि सभी सरकारी योजनाओं और फैसलों का सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार भी किया जा सके, जिससे लोग उनके प्रति जागरूक हो सकें।
कई बार की अपील
केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर अपने मंत्रिपरिषद को यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया कि उनके मंत्रालयों द्वारा खरीद सरकार के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म- जेंम पोर्टल के माध्यम से की जाए। उन्होंने आगे कहा कि अब मंत्रालयों से इन उपायों के कार्यान्वयन और प्रगति पर विवरण मांगा गया है, जिनका उद्देश्य शासन को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है।
आयाेजित हो चुके हैं पांच सत्र
पिछले साल, मोदी सरकार ने प्रौद्योगिकी-आधारित संसाधनों को विकसित करने और शासन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रियों की परिषद को आठ समूहों में विभाजित किया था। मंत्रियों को आठ समूहों में विभाजित करने का यह अभ्यास 'चिंतन शिविरों' के बाद किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोदी ने की थी। ऐसे कुल पांच सत्र आयोजित किए गए थे। जो थे- व्यक्तिगत दक्षता, केंद्रित कार्यान्वयन, मंत्रालय के कामकाज और हितधारकों की भागीदारी, पार्टी समन्वय व प्रभावी संचार और संसदीय प्रथाएं।