प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 मार्च को असम के दो दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे राज्य को करीब 10 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मुताबिक प्रधानमंत्री गुवाहाटी, कोकराझार और सिलचर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। इस दौरे को राज्य के विकास और राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री के इस दौरे में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास शामिल है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस दौरान चाय बागान के मजदूरों को भूमि अधिकार प्रमाणपत्र देने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कई परिवार पिछले लगभग 200 वर्षों से जमीन के औपचारिक स्वामित्व का इंतजार कर रहे थे।
क्या होंगे प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख कार्यक्रम?
प्रधानमंत्री 13 मार्च को गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जनसभाओं को संबोधित कर विकास योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे।
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कौन-कौन सी बड़ी परियोजनाओं की होगी शुरुआत?
प्रधानमंत्री 14 मार्च को सिलचर में सिलचर-शिलांग-गुवाहाटी एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना करीब 22 हजार करोड़ रुपये की बताई जा रही है। इसके अलावा 150 मेगावाट की कॉपिली हाइड्रो पावर परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में बिजली उत्पादन बढ़ेगा और विकास को गति मिलेगी।
चाय बागान मजदूरों को क्या मिलेगा लाभ?
प्रधानमंत्री के दौरे का एक अहम हिस्सा चाय बागान मजदूरों को भूमि अधिकार प्रमाणपत्र यानी पट्टा देना होगा। इससे उन परिवारों को जमीन का कानूनी अधिकार मिलेगा जो लंबे समय से इन बागानों में काम कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम सामाजिक और आर्थिक रूप से बड़ा बदलाव लाएगा।
अमित शाह का असम दौरा क्यों अहम माना जा रहा है?
प्रधानमंत्री के दौरे के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 15 मार्च को गुवाहाटी पहुंचेंगे। वे प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और खानापारा में आयोजित युवा संकल्प समावेश में हिस्सा लेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन दौरों को 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की रणनीतिक तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है।
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