प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों के स्टूडेंट वीजा में हो रही देरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगा। यात्रा के एजेंडे में साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, सप्लाई चेन, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और प्रवासी भारतीयों से संवाद भी शामिल रहेगा।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भारत वहां पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों के स्टूडेंट वीज़ा में हो रही देरी का मुद्दा उठाएगा। मंत्रालय ने बताया कि यह विषय प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई नेतृत्व के बीच होने वाली बातचीत का अहम हिस्सा रहेगा।
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क्या भारतीय छात्रों की वीजा परेशानी पर मिलेगी राहत?
विदेश मंत्रालय में इंडो-पैसिफिक प्रभाग के संयुक्त सचिव विश्वेश नेगी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए आज भी सबसे पसंदीदा देशों में से एक है। सरकार उन छात्रों की परेशानियों से अच्छी तरह वाकिफ है जिन्हें स्टूडेंट वीज़ा मिलने में देरी हो रही है या प्रवेश प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'हम ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि वीज़ा प्रक्रिया की वजह से वास्तविक छात्रों और पेशेवरों के अवसर प्रभावित न हों। यह मुद्दा दोनों देशों के नेताओं की बैठक में भी उठाया जाएगा।'
PM मोदी किन-किन देशों का दौरा करेंगे?
विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को इंडोनेशिया, 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और 11 जुलाई को न्यूज़ीलैंड की यात्रा करेंगे। टंडन ने बताया कि मेलबर्न में होने वाले तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने और नई तकनीकों में सहयोग बढ़ाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री न्यूज़ीलैंड जाएंगे, जहां वे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात करेंगे। यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूज़ीलैंड यात्रा होगी।
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क्या खालिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा भी उठेगा?
ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों से जुड़े सवाल पर रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि भारत हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के खिलाफ अपना सख्त रुख रखता है। आतंकवाद पूरी मानवता के खिलाफ अपराध है। भारत यह मुद्दा अपने सभी साझेदार देशों के साथ लगातार उठाता है और हमें भरोसा है कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड भी इस सोच से सहमत हैं। टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में तीनों देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय से मुलाकात भी कार्यक्रम का अहम हिस्सा होगी। हर देश में प्रवासी भारतीयों के साथ अलग-अलग स्वरूप में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इंडोनेशिया में क्या रहेगा खास?
इंडोनेशिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता के अलावा ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता भी जाएंगे। यहां वे प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा करेंगे, जहां भारत और इंडोनेशिया मिलकर संरक्षण का काम कर रहे हैं। टंडन ने कहा कि भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत अब हिंद महासागर के पूर्वी समुद्री क्षेत्र और इंडोनेशिया के साथ रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।