सोलहवें विश्व उद्यमिता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनियाभर के उद्यमियों से भारत की मेक इन इंडिया मुहिम से जुड़ने और यहां निवेश करने का आह्वान किया। अपनी सरकार के सुधारवादी कदमों के लिए दृढ़संकल्प मोदी ने कहा कि हमने निवेश अनुकूल माहौल तैयार किया है जिसमें कई सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं और पुराने कानून खत्म कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वक्त के साथ पुराने पड़ चुके करीब 1200 कानून खत्म कर दिए गए हैं, 21 क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आसान बनाया गया है और कई सरकारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। उन्होंने कहा, ‘दुनिया के अपने उद्यमी मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आइए, मेक इन इंडिया से जुड़िए और भारत में निवेश कीजिए। मैं आप सभी को भारत की विकास गाथा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार फिर आपको आश्वस्त भी करता हूं कि हम आपको तहेदिल से सहयोग करेंगे।’ इस सम्मेलन में अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और व्हाइट हाउस की सलाहकार इवांका ट्रंप कर रही हैं।
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विदेशी मुद्राकोष 400 अरब डॉलर के पार
पीएम मोदी
मोदी ने कहा कि निवेश अनुकूल माहौल के लिए व्यापक पैमाने पर अर्थव्यवस्था की स्थिरता जरूरी है। हमारी सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के साथ-साथ राजकोषीय घाटा और चालू खाते का घाटा भी कम करने में सफलता पाई है। हमारा विदेशी मुद्राकोष 400 अरब डॉलर को पार कर गया है और हम बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी प्रवाह के लिए प्रयासरत हैं।
न्यू इंडिया में भारतीय युवा उद्यमियों का योगदान
भारत के युवा उद्यमियों की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा, ‘आपने वर्ष 2022 तक नए भारत के निर्माण की दिशा में अमूल्य योगदान किया है। आप भारत के बदलाव के वाहक हैं।’ कारोबार अनुकूल उपायों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्यमिता ऋण योजना ‘मुद्रा’ के तहत 4.28 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी है।
अनुकूल माहौल के लिए गिनाईं सरकार की योजनाएं
पीएम मोदी
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विदेशी उद्यमियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए पीएम मोदी ने अटल इनोवेशन योजना के तहत 900 से अधिक स्कूलों में थिंकरिंग लैब खोलने, सौभाग्य योजना के तहत दिसंबर 2018 तक लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च 2019 तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य बताया।
उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से कर प्रणाली में आमूल चूल बदलाव आया है जबकि अधर में लटके उपक्रमों के समय पर समाधान के लिए नया दिवालिया कानून लाया गया है। हाल ही में इसे और मजबूत करने के लिए हमने प्रभावित संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया से जानबूझ कर कर्ज नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टरों को दूर रखा है। समानांतर अर्थव्यवस्था से निपटने, कर चोरी और काला धन रोकने के लिए कड़े उपाय किए गए हैं।